Governmental issues is hot after the explanation of Chief Minister Nitish Kumar on the Population Control Act. Upendra Kushwaha, the enormous head of his own gathering, has upheld the law. Presently Panchayati Raj Minister Samrat Chaudhary has shown that like metropolitan bodies in Bihar, panchayats with beyond what two kids can be suspended from challenging decisions. Arrangements are continuing for this. He liked the law of UP. It is additionally said that it is as of now executed in Bihar.
Boss Minister told the need of ladies' schooling
It is important that Chief Minister Nitish Kumar had said on the sanctioning of the law in UP that nothing would be done just by making a law. Except if ladies are taught, regardless of the number of laws are made with respect to the populace, it won't be powerful. It is feasible to control this just with the attention to individuals. On the off chance that ladies are instructed, the ripeness rate will diminish.
CM had made courses of action in the metropolitan body
The priest said that the populace control law is vital in the country. Where there are taught individuals, the fruitfulness time frame is normally low. After autonomy, the nation is currently going to be 75 years of age. Before that this game plan ought to be finished. This law is vital in the present time. With respect to articulation of the Chief Minister, the priest said that it is as of now executed in Bihar. Our CM has effectively executed an arrangement of populace control in Bihar. It was he who had prohibited the challenging of races in the metro body with multiple youngsters. After Bihar, other states went with the same pattern. Presently it ought to be carried out in Panchayats moreover. Since around then it was felt that there is as yet a need to expand the training rate in Panchayats. In any case, since opportunity has arrived. He said that there will be one year exclusion regardless of whether the law is executed. In any case, it very well may be carried out in 2026 decisions. However, this must be envisioned. The pastor additionally said that considering the third influx of floods and crown, races will be held. Allow us to reveal to you that a draft is being ready to exclude those having at least two youngsters in the appointment of Panchayat and Gram Kacharis. In any case, it will set aside effort for the law to be executed. This arrangement won't be relevant in the 2021 races.
जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्पष्टीकरण के बाद से सरकार के मुद्दे गरम हैं. अपनी ही सभा के विशाल मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने कानून को बरकरार रखा है. वर्तमान में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दिखाया है कि बिहार में महानगरीय निकायों की तरह, पंचायतों को दो से अधिक बच्चों को चुनौतीपूर्ण फैसलों से निलंबित किया जा सकता है। इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। उन्हें यूपी का कानून अच्छा लगा। यह भी कहा जाता है कि यह अब तक बिहार में किया जाता है।
बॉस मंत्री ने बताया महिलाओं की स्कूली शिक्षा की जरूरत
गौरतलब है कि यूपी में कानून को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा. यदि महिलाओं को पढ़ाया जाता है, तो जनसंख्या के संबंध में जितने कानून बनाए जाते हैं, वह शक्तिशाली नहीं होगा। केवल व्यक्तियों पर ध्यान देने से इसे नियंत्रित करना संभव है। यदि महिलाओं को निर्देश दिया जाता है, तो पकने की दर कम हो जाएगी।
सीएम ने महानगर निकाय में बनाई थी कार्रवाई
पुजारी ने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून महत्वपूर्ण है। जहां शिक्षित व्यक्ति होते हैं, वहां फलदायी समय सीमा सामान्य रूप से कम होती है। स्वायत्तता के बाद, राष्ट्र वर्तमान में 75 वर्ष का होने जा रहा है। इससे पहले इस गेम प्लान को खत्म कर देना चाहिए। यह कानून वर्तमान समय में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री के बयान के संबंध में पुजारी ने कहा कि अभी बिहार में इसे अंजाम दिया जा रहा है. हमारे सीएम ने बिहार में जनसंख्या नियंत्रण की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया है। यह वह था जिसने कई युवाओं के साथ मेट्रो बॉडी में दौड़ को चुनौती देने पर रोक लगा दी थी। बिहार के बाद अन्य राज्यों में भी यही पैटर्न रहा। वर्तमान में इसे पंचायतों में भी किया जाना चाहिए। तब से यह महसूस किया गया कि पंचायतों में प्रशिक्षण दर का विस्तार करने की अभी आवश्यकता है। किसी भी मामले में, जब से अवसर आ गया है। उन्होंने कहा कि कानून लागू किया जाए या नहीं, इसकी परवाह किए बिना एक साल का बहिष्कार होगा। किसी भी मामले में, इसे 2026 के फैसलों में बहुत अच्छी तरह से अंजाम दिया जा सकता है। हालाँकि, इसकी कल्पना की जानी चाहिए। पादरी ने यह भी कहा कि बाढ़ और ताज के तीसरे प्रवाह को देखते हुए दौड़ आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि पंचायत और ग्राम कचारियों की नियुक्ति में कम से कम दो बच्चों वाले को बाहर करने का मसौदा तैयार किया जा रहा है. किसी भी मामले में, यह कानून को क्रियान्वित करने के प्रयास को अलग कर देगा। यह व्यवस्था 2021 की दौड़ में प्रासंगिक नहीं होगी।
